साउन १ गतेदेखि राजधानीका सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मद्यपान निषेध
नमुनापत्र संवाददाता
काठमाडौँ । आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्न नपाइने भएको छ ।
पहिलो चरणमा बानेश्वर क्षेत्रबाट निषेधको काम सुरु गर्ने भए पनि यसलाई क्रमिकरूपमा कामपाका ३२ वटै वडामा विस्तार गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । उक्त अभियान कामपा र बानेश्वर व्यापार सङ्घले संयुक्तरूपमा गर्न लागेका हुन् ।
सङ्घका अध्यक्ष नवीन लुइँटेलका अनुसार अवैध संरचना हटाउने काम पनि बानेश्वरबाट नै सुरु गरेको हुनाले धुम्रपान र मद्यपान निषेधको काम पनि सोही स्थानबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको हो । आजदेखि आगामी साउन १ गतेसम्म प्रचारप्रसारका काम गर्ने, त्यसपछि कडाइका साथ उक्त अभियान लागू गर्ने अध्यक्ष लुइँटेलले जानकारी दिए।
सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मद्यपानको सेवन गर्ने र अन्यलाई पनि उत्तिनै असर गर्ने हँुदा यस किसिमको अभियान सुरु गर्न लागिएको हो । धुम्रपान र मद्यपान सेवन गर्नेका लागि केही निश्चित स्थान तय गरिने बताइएको छ ।
एक वर्षअघि पनि कामपाले सुर्तीजन्य पदार्थ सार्वजनिक स्थानमा निषेध गरेको थियो तर त्यसको सकारात्मक प्रभावकारिता नभएको भन्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरी पुनः सुरु गर्न लागिएको बताइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण मुखको क्यान्सर, फोक्सो, पेट, फियो आन्द्रा, मूत्रनली, पाठेघर आदिको क्यान्सर हुनाका साथै दम, दीर्घ श्वासप्रश्वास, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मस्तिष्काघात, गर्भपतन हुने, कम तौलको बच्चा जन्मने, अवधि पूरा नभई बच्चा जन्मने जस्ता समस्या हुने गर्दछ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण विश्वमा वार्षिक ९२ लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा पनि सुर्तीजन्य वस्तुको सेवनका कारण वार्षिक २७ हजारले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । क्यान्सर रोग लाग्नुको मुख्य कारण सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग भएको र जम्मा मृत्युको १३ प्रतिशत क्यान्सरकै कारण हुने गरेको बताइएको छ ।
नेपालमा हरेक वर्ष २० देखि ३० हजार मानिसलाई विभिन्न प्रकारका क्यान्सर हुने गरेको पनि बताइएको छ । वर्षमा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, दीर्घकालीन असरको मनन गरी कुलतमा नफस्ने, नियमितरूपमा शारीरिक व्यायाम तथा योग गर्ने, सिर्जनशील तथा रचनात्मक काममा लाग्ने बानीले क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिने बताइएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
