सरकार र गर्भनरको जुहारीले अर्थतन्त्र प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको (२०८०/८१) मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ । बजेटपछि सर्वाधिक प्रतिक्षित मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ । तर, आगामी मौद्रिक नीतिमा सरकार, केन्द्रिय बैंक र नीजि क्षेत्रहरुले फरक फरक मत राख्दै आएका छन् । यसले, आगामी, मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्नेमा अन्यौल नै रहेको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । यतिबेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेर छलफल गर्ने, सुझाव लिने तथा उपलब्ध तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्ने काम गरिरहेको छ  । वर्ष ०७९ आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त रहेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधार्ने बाटो मौद्रिक नीति मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकार हाँकिरहेकाहरुले सार्वजनिक रुपमा यस्तो टिप्पणी दिएपछि आगामी वर्ष ०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिलाई चासोका साथ हेरिएको छ । तर, आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा सरकार प्रमुखहरुले भने जतिको लचकता अपनाउनेमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छैन ।

गत महिनासम्म मौद्रिक नीतिकै कारण अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरु सकारात्मक बनेकाले आगामी वर्षमा मौद्रिक नीति लचिलो नबनाउने अडानमा रहेका गर्भनर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याउने दिन नजिकिएसँगै फरक मत दिन थालेका छन । बिहिबार आगामी मौद्रिक नीति सुझाव समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै गर्भनर अधिकारीले राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको दायित्व, आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहने बताए ।

गर्भनर अधिकारीले बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने संकेत भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुले सहनुपर्ने पनि बताए । जसमा नीजि क्षेत्रहरु सन्तुष्ट छैनन् । सुझाव संकलनमा बोल्दै नीजि क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भने आगामी मौद्रिक नीति नीजि क्षेत्रको हितमा नभएको बताएका छन् ।

आगामी वर्षको मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता ल्याउने गरि तयारी भइरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रका महत्वपुर्ण सुचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सन्तोषजनक देखिएको छैन् । अर्थतन्त्रलाई जसरी पनि चलायमान बनाउनु पर्ने बेला नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको एउटै स्वर हुनुपर्ने हो । तर, यसको ठिक विपरीत भईरहेको देखिन्छ । जसले, आगामी वर्ष पनि अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त रहन्न भन्न सकिन्न ।