नेपाली राजनीतिमा पुस्ताको द्वन्द्व : पुरानाको धङधङी, नयाँको अविश्वास

काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय पुस्ता परिवर्तनको वहसले महत्वपुर्ण स्थान पाउने गरेको छ । नयाँ पुस्ता र दलले मात्र होइन, लामो समय नेतृत्वमा रहिसकेका नेताहरुले पनि अब नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी दिन तयार रहेको बताउने गरेका छन् । तर वास्तविकतामा न त पुराना दलहरुले जिम्मेवारी हस्तान्तरण चाहेका छन्, न त नयाँ दलले नै राज्य सञ्चालनको दरिलो आधार प्रस्तुत गर्न सकेका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो केहि वर्ष यता ३ जना पात्रहरुकै वरपर राज्यसत्ता र दलगत राजनीति घुमिरहेको छ– प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । प्रचण्डले तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका छन् भने झण्डै ४० वर्षदेखि माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा छन् । ५ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवा केहि वर्षमै अर्को एक कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरेर बसेका छन् ।

२०७२ सालमा पार्टी सभापति बनेका उनी दास्रो कार्यकालका लागि कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी अध्यक्षका रुपमा २ कार्यकाल बिताइसकेका छन् भने उमेर हदको ब्यवस्था हटाइएसँगै तेस्रो कार्यकालका लागि तयारी अवस्थामा छन् । राज्यसत्ताको संचालनमा पटक पटक असफलसिद्ध भइसकेका ओली, देउवा र प्रचण्ड राजनीतिक मात्र नभई व्यक्तिगत जीवनकै उत्तराद्र्धमा आइसकेका छन् । तर नेतृत्व तहबाट बिदा लिने मनशाय कसैको छैन ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामहरुबाट भने पाका नेताहरुको खतराको घण्टी बजिसकेको छ । यो खतरालाई महशुस गरिसकेका नेताहरुले पछिल्लो समय नयाँ दलको अस्तित्व स्वीकार गर्ने तयार रहेको बताउन थालेका छन् । तर यसमा अनिवार्य सर्तहरु लगाउन भने छाडेका छैनन् ।

पुराना दलहरुमा पनि युवा नेतृत्वको खोजी हुन थालेको छ । त्यसैले विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेका ती नेताहरुले नै विकल्प दिन चुक्नु हुँदैन । नयाँ दलहरुले पनि पुरानाको खराबी देखाएर होइन, आफ्नो क्षमता विकास गर्दै मुलुकको नेतृत्वमा जाने प्रयास गर्नुपर्छ । वषौँदेखि जरा गाडेर बसेका राजनीतिक दलहरुले त नयाँ दललाई उदाउन नदिने हरसम्भव प्रयास त गर्ने नै छन् । साँच्चिकै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने त्यो शक्तिलाई रोक्न भने मुश्किल पर्ने देखिएको छ । तर राज्यको निकास दिने वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व गर्दै को अगाडि आउँछ, त्यो भने अहिले नै भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।