अन्तरजातीय विवाहपछि दलित केटाको घरमा आगो लगाइयो
जुम्ला । जुम्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै दलित युवाको घरमा आगो लगाई दिएका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै तातोपानी गाउँपालिका वडा नं.४ गिडिखोला निवासी मुकुन्द नेपालीको घरमा केटी पक्षले आगो लगाई दिएका हुन् ।
मुकुन्द नेपालीले सोही गाउँकी बसन्ती गिरिसँग प्रेम गरेर एक साताअघि भगाएका थिए । मुकुन्द नेपालीले युवती बसन्ती गिरीसँग प्रेमपछि अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै केटी पक्षले मुकुन्द नेपालीको घरमा आइतबार बिहान ३ बजे आगो लगाएको मुकुन्दका दाइ भरत नेपालीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अन्तरजातीय विवाह गरेको भन्दै घरनै खरानी बनाई दिएका छन् । यो कुनै संयोग नभई योजनाबद्ध घटना हो । घटनामा संलग्नहरूको नाममा किटानी जाहेरी समेत दिएको छ । सोमबार जाहेरी दर्ता हुने छ । आगजनीमा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ” आगलागीले १२ कोठा भएको जस्तावाला घर जलेर खरानी भइसकेको छ । भने घरभित्रको लत्ता कपडा,भाडावर्तन,अन्न सबै पूर्ण रुपमा नष्ट भइसकेको छ । क्षतिको एकिन विवरण आउन बाँकी छ ।
कानुनले जातीय विभेद एक अपराध हो,भनिरहँदा,समाजमा जातीय विभेदले अझै जरा गाडेको छ । जातीय विभेदका रुपमा अन्तरजातीय विवाह मुख्य समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ । उपल्लो जातकी किशोरीसँग प्रेम गरेकै कारण जाजरकोटका नवराज विक सहितको ६ जनालाई भेरीनदीमा हत्या गरिएको थियो ।
हाल मुकुन्द नेपाली र बसन्ती गिरी नेपालगन्जमा रहेको बुझिएको छ । आज जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउने भएको छ । यस घटनालाई पेचिलो बनाउन तथा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन दलित अधिकारकर्मीहरू एकजुट भएका छन् ।
जातीय विभेद गर्नेलाई के छ कानुनी दण्ड सजाय ?
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ ले जातका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । जात जाती वंश समुदाय धर्म पेशा वा व्यवसाय र शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव गर्न नपाइने ऐनलेनै व्यवस्था गरेको छ ।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को दफा (४) को उपदफा (१) को (च) मा विवाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकार र उपदफा (१) कै (ट) मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव विरुद्ध शीघ्र न्यायिक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।
भने जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध जस्तो कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर सजाय) ऐन २०६८ को दफा (४) को उपदफा (७) बमोजिम जातीय विभेद गर्नेलाई ३ महिनादेखि ३ वर्ष कैद र पचास हजारदेखि दुई लाख सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
जातीय विभेद तथा त्यो सँग जोडिएका घटना घटाउन उस्काउने,दुरुत्साहन गर्न लगाउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ ।