ललिता निवास प्रकरण : प्रचण्डको अग्नि परीक्षा

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा अनुसन्धान जारी नै छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व गृहमन्त्री तथा पूर्वगृहसचिवसहित थुनामा छन् ।

यो प्रकरण नसकिँदै सरकारले डेढ वर्षअघिको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पुनः खोलेको छ ।

यो प्रकरणमा सीआईबीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित केहीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ । आइतबार थप तीन जना पक्राउ परेका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसमेत जोडिएको सरकारी जग्गा हडप्ने यो प्रकरण कसरी अगाडि बढ्दैछ, आम चासोको विषय बनिरहेको छ ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता विष्णु पौडेलसहित झण्डै ४ सय जना मुछिएका छन् ।

यहि मुद्दामा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीसमेत छानबिनमा छन् ।

ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गराइएको प्रकरणमा डेढ वर्षअघि अनुसन्धान शुरु भई रोकिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को बजेट पारित हुनुभन्दा एक दिनअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले बजेटको विरोध गरिरहँदा यो प्रकरणले माधव नेपाललाई झस्कायो ।

बजेट पारित हुनै नदिने बताइरहेका समाजवादीका सांसदहरु बजेटका पक्षमा एकमत भए । तर यसबारेमा नेता नेपालले केही अभिब्यक्ति दिएका छैनन् । ०६९ सालमा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा तीन रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा लगेर हिनामिना भएको थियो ।

तत्कालिन भट्टराई नेतृत्वको सरकारले त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा फाइल पठाई समितिको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

तर यो मुद्दामा मुछिएका डा. भट्टराईले भने आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भनी सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

अख्तियारको टोलीलाई यसबारेमा आफूले बयान दिइसकेको भन्दै भट्टराईले कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा आफ्नो र आफू निकट निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको बताएका छन् । यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान जारी नै राखेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा अहिलेसम्म कर्मचारी र बिचौलियाले २२ रोपनी १० आना जग्गा नै घुस लिएको भेटिएको छ । सिआइबीले ब्यवसायी गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, मालपोतका कर्मचारीद्वय धर्मप्रसाद गौतम तथा गोपाल कार्कीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, जनकपुर बम विस्फोटलगायत अपराधमा जेलमा रहेका पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह ‘टक्ला’ पनि सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनमा छन् ।

नक्कली कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावमा पारी मालपोतका कर्मचारी र विचौलियाले सरकारको नाममा आइसकेको यो जग्गा सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको नाममा लगिएको थियो ।

राणा परिवारको घुसबापत मालपोत विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य,मालपोत विभागका शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नासु जगत पुडासैनी र डिल्लीबजार मालपोतका प्रमुख रहेका कलाधर देउजा, डिल्लीबजार मालपोतका मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, तत्कालीन नासु युक्तप्रसाद श्रेष्ठ र समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले जग्गा बकस लिएका थिए ।

ती मध्ये मुकुन्द आचार्य तथा युक्तप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै यो घटनामा पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने सक्ने भन्दै आशंका ब्याप्त छ । त्यसैले सत्ताको सौदाबाजीमा हो वा भ्रष्टाचारमा सून्य सहनशिलताको नीति अनुसार प्रधानमन्त्रीले यसको फाइल खोलेका हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।