सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
संसदीय विशेष समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्षसहित रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसहित जीबी राई, कुमार रम्तेलर र छविलाल जोशीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।