राहत वितरणमा गोलमटोल, पीडितलाई झन् सास्ती किन ?

काठमाडौँ । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाई गएको भूकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मानिस बेघर बनेका छन् । शान्तिपूर्वक जीवनयापन गरिरहेका नागरिक खुला आकाशमा रात बिताउन बाध्य बनिरहेका छन भने, नेताहरु चढेका हेलिकप्टरदेखि राहत बाँड्ने नाममा क्यामेराका लस्कर भने थप बढिरहेका छन् । एकद्वार प्रणालीबाट बाँड्ने भनिएको राहत जनताको हातमा किन पुग्न सकिरहेको छैन ? चिसो रातमा जनता खुला आकाशमा किन तड्पिइरहेका छन ?

६.४ म्याग्निच्यूटको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका निश्चित स्थानका घरहरु बस्न लायक छैनन् । विद्यालयहरु भत्किएका छन् । भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेमध्ये आधा बढी बालबालिका छन् । भूकम्पले तहस–नहस पारेको कर्णालीमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सांसद र दलका नेताहरुले हेलिकप्टर उडाईरहेका छन् । यसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि थपिए । नेताहरु पुग्नेक्रम नरोकिएपछि रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित जनार्दन शर्मा प्रभाकरले त सामाजिक सञ्जालबाटै आक्रोश पोख्दै राहत पु¥याउने काममा लाग्न अपिल नै गरे । भूकम्पले प्रभावित बनेका क्षेत्रका पीडितले त्रिपाल तत्काल चाहियो भन्दै बिलौना गरिरहेका छन् । बालबालिका खुला आकाशमा रहेका कारण उनीहरुको ज्यान जाने अवस्था नै बन्न थालेको पीडितको भनाई छ ।

खाद्यान्नको संकट पनि त्यस्तै छ । सरकारको कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेपनि एकद्वार प्रणालीबाट राहत व्यवस्थित पार्ने बताएको सरकारले तयारीलाई चुस्त बनाउन नसक्दा राहत सामाग्री सिमित स्थानमा थुप्रिन पुगेको देखि वितरणमा समेत समस्या आएको कतिपयको टिप्पणी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु काठमाडौँबाट जाने भिआईपीहरुको स्वागतमा अघिपछि हिड्दा राहत बाढ्ने काम नै प्रभावित भएको रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालले आरोप लगाए ।

सत्तारुढ दलभित्रै पनि राहत वितरणको विषयमा मतभिन्नता प्रष्टै देखिन्छ । कांग्रेसकै नेताहरुले पनि राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र नलगाडमा राहत वितरणको दृश्यलाई हेर्दा मात्रै पनि राहत प्याकेजले केहिदिन मात्रै धान्ने अवस्था छ । राहत एकैपटक थुप्रो पारिदिने अवस्था नभए पनि उनीहरुलाई तत्कालका आवश्यकता पुरा गर्ने विषयमा सरकार चुक्दा चिसो, प्रदुषित खाना र अन्य फोहोरजन्य संक्रमणका कारण थप स्वास्थ्य समस्मया देखिने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

राहत वितरण प्रणालीमा एकद्वार प्रणाली अपनाएको सरकारले राहतलाई स्थानीय तह केन्द्रित नपारे पीडित थप समस्यामा पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।